महिलाओं के नाम पर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर मिलेगी ₹36,000 तक की सब्सिडी – जानिए पूरी जानकारी

दिल्ली सरकार राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए EV Policy 2.0 लागू करने की तैयारी कर रही है। इस नीति के तहत यदि कोई महिला अपने नाम पर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदती है, तो उसे ₹36,000 तक की छूट मिल सकती है। यह पहल न केवल महिलाओं को सशक्त बनाएगी बल्कि प्रदूषण कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम होगी।

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EV Policy 2.0 क्या है?

EV Policy 2.0 एक प्रस्तावित नीति है जिसे दिल्ली सरकार द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाना और पारंपरिक ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल और CNG पर निर्भरता को कम करना है। इस पॉलिसी के ज़रिए सरकार:

• महिलाओं को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर सीधी सब्सिडी देने की योजना बना रही है।

• प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए परंपरागत वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में भी कदम बढ़ा रही है।

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महिलाओं को मिल सकता है ₹36,000 तक का लाभ

इस पॉलिसी के तहत, अगर कोई महिला अपने नाम पर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदती है, तो उसे निम्नलिखित लाभ मिल सकते हैं:

1. बैटरी क्षमता पर आधारित सब्सिडी

• इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी क्षमता के आधार पर प्रति किलोवाट-घंटे (kWh) के लिए ₹12,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी।

• अधिकतम लाभ ₹36,000 तक हो सकता है।

2. ड्राइविंग लाइसेंस धारक महिलाओं के लिए अतिरिक्त लाभ

• अगर महिला के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उसे अतिरिक्त ₹10,000 तक की छूट मिल सकती है।

यह योजना खासतौर पर महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई जा रही है।

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इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस क्यों?

दिल्ली में प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। सरकार का मानना है कि पारंपरिक ईंधन से चलने वाले वाहन वायु प्रदूषण के बड़े स्रोत हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना बेहद ज़रूरी हो गया है।

EV Policy 2.0 के तहत सरकार का लक्ष्य है:

• दिल्ली में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर की संख्या को बढ़ाना।

• सार्वजनिक परिवहन और कमर्शियल वाहनों को भी धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक में तब्दील करना।

• महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें ई-मोबिलिटी का हिस्सा बनाना।

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पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों पर लगेगी रोक

1. टू-व्हीलर वाहनों पर रोक

• 15 अगस्त 2026 के बाद, दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाले दो-पहिया वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने की योजना है।

2. थ्री-व्हीलर मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध

• 15 अगस्त 2025 से डीजल/पेट्रोल/CNG से चलने वाले थ्री-व्हीलर मालवाहक वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा।

• CNG ऑटो रिक्शा के परमिट का नवीनीकरण भी नहीं किया जाएगा, और उन्हें इलेक्ट्रिक ऑटो से बदलने की पेशकश की जाएगी।

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कब से और कैसे मिलेगा लाभ?

1. नीति के लागू होने के बाद

• यह योजना फिलहाल विचाराधीन है और जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद लागू की जाएगी।

• पॉलिसी के लागू होते ही इसका लाभ लिया जा सकेगा।

2. लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया

• महिला को अपने नाम पर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदना होगा।

• वाहन की खरीद के समय और सब्सिडी के लिए आवेदन दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर करना होगा।

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पॉलिसी का उद्देश्य क्या है?

• प्रदूषण नियंत्रण: पारंपरिक वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करना।

• महिला सशक्तिकरण: महिलाओं को प्रोत्साहित करना कि वे खुद के नाम पर वाहन खरीदें और आत्मनिर्भर बनें।

• इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा: दिल्ली में 2030 तक अधिक से अधिक वाहन इलेक्ट्रिक हों, यही सरकार का लक्ष्य है।

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महत्वपूर्ण बातें (Summary):

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डिस्क्लेमर:

यह योजना अभी दिल्ली सरकार द्वारा विचाराधीन है और इसके नियमों में समय-समय पर बदलाव संभव है। कृपया नीति के लागू होने के बाद ही किसी लाभ की अपेक्षा करें। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर विज़िट करें।